भोपाल। प्रदेश में जल्दी ही भू-प्रबंधन मिशन लागू होगा। मिशन की रूपरेखा बनाई जा रही है। इसके बाद भू-अभिलेख के काम में तेजी आएगी। भूमि संबंधी आंकड़ों, भूमि मापन और रिकार्ड में शुद्धता के लिए सभी पटवारियों को लैपटाप दिए जाएंगे। इसमें भूमि संबंधी प्रविष्टियों में गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। यह जानकारी आज यहाँ मंत्रालय में राजस्व विभाग की समीक्षा में दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग की वर्तमान योजनाओं और भविष्य की कार्य योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नई पुनर्वास नीति का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने खसरे और बी-1 दस्तावेज की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ उपलब्ध करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व सेवा को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम में नक्शों के डिजिटाईजेशन के काम में तेजी लाना जरूरी है। बैठक में बताया गया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। अशासकीय संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन की नीति बनाई जा रही है। लोक सेवा प्रदाय व्यवस्था के जरिए राजस्व सेवाओं का बेहतर प्रदाय किया जा रहा है।
बैठक में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव आर परशुराम, प्रमुख सचिव राजस्व बीपी सिंह, राजस्व आयुक्त एचएल त्रिवेदी, राजस्व सचिव अजीत केसरी, आयुक्त भू-अभिलेख राजीव रंजन एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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